चावल का मासिक कोटा बहाल किया जाए:रमन

रायपुर 06 फरवरी (36गढ़ डाट इन)- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने केन्द्र सरकार से राज्य के हिस्से के 61 हजार मीटरिक टन ए.पी.एल. चावल का मासिक कोटा तत्काल बहाल करने की मांग की है।

उन्होंने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा श्रेणी के परिवारों की तरह गरीबी रेखा से ऊपर (ए.पी.एल.) श्रेणी के परिवारों को भी हर महीने 35 किलो चावल उचित मूल्य पर देना चाहती है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से इसके लिए छत्तीसगढ़ के हिस्से के 61 हजार मीटरिक टन ए.पी.एल. चावल के मासिक कोटे को जल्द बहाल करने और हर महीने इसे नियमित रूप से जारी करने का आग्रह किया।

उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा लगभग दो वर्ष पहले राज्य के ए.पी.एल. चावल के इस कोटे की कटौती कर दी गई है।

 डॉ. रमन सिंह ने आज की बैठक में प्रधानमंत्री से केन्द्र सरकार के प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा अधिनियम में देश के सभी गरीबी रेखा श्रेणी के परिवारों के लिए हर महीने कम से कम पैतीस किलो खाद्यान्न की पात्रता निर्धारित करने का भी अनुरोध किया।

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