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Last Updated: Thu, 23 Nov 2017 16:54:45 -0600

Thu, 11 Aug 2011 22:30:00 +0000

केवल वरिष्ठों को मिलेगा प्रभार: मुख्यमंत्री



मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने सरकारी कर्मचारियों को यह विश्वास दिलाया है कि विभिन्न विभागों में पदोन्नति और सीधी भर्ती के नियमित रिक्त पदों पर केवल वरिष्ठतम योग्य व्यक्तियों को ही चालू प्रभार सौंपा जाएगा।
36गढ़ डाट इन
रायपुर,11 अगस्त(36गढ़ डाट इन) मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने सरकारी कर्मचारियों को यह विश्वास दिलाया है कि विभिन्न विभागों में पदोन्नति और सीधी भर्ती के नियमित रिक्त पदों पर केवल वरिष्ठतम योग्य व्यक्तियों को ही चालू प्रभार सौंपा जाएगा।

डॉ. सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी विभागों को विगत चार अगस्त को स्पष्ट नीति निर्देश भी जारी कर दिया गया है, जिसका गंभीरता से पालन कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री आज यहां अपने निवास पर छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेन्द्र जैन और प्रदेश महामंत्री श्री वीरेन्द्र नामदेव के नेतृत्व में आए प्रतिनिधि मंडल से चर्चा कर रहे थे।

प्रतिनिधि मंडल ने संघ की भावना के अनुरूप सभी विभागों में नियमित रिक्त पदों पर कनिष्ठ के बजाय वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभार सौंपे जाने के लिए स्पष्ट नीति-निर्देश जारी होने पर इसके लिए मुख्यमंत्री को विशेष रूप से धन्यवाद दिया।

प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में उनका आभार व्यक्त करते हुए यह भी अनुरोध किया कि सभी विभागों में शासन के इस नीति-निर्देश का कठोरता से पालन सुनिश्चित कराया जाए ।

संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को सौंपे गए एक अन्य ज्ञापन में पचास लाख से पांच लाख तक जनसंख्या वाले शहरों को छठवें वेतनमान में केन्द्र द्वारा बी-1 और बी-2 श्रेणी का शहर मानकर सरकारी कर्मचारियों को बीस प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिए जाने के प्रावधान का उल्लेख किया ।

और इस प्रावधान के अनुरूप रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और भिलाई में कार्यरत राज्य शासन के कर्मचारियों को भी बीस प्रतिशत की दर से मकान भाड़ा भत्ता दिलाने का अनुरोध किया।

वर्तमान में रायपुर, दुर्ग-भिलाई में दस प्रतिशत और बिलासपुर में सात प्रतिशत की दर से कर्मचारियों को मकान भाड़ा भत्ता दिया जा रहा है।
   
प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से यह भी आग्रह किया कि बिलासपुर को जल्द से जल्द 'बी' श्रेणी का शहर घोषित किया जाए। इसके साथ ही राज्य में पांच लाख से कम आबादी वाले शहरों को 'सी' श्रेणी मानकर वहां के कर्मचारियों को दस प्रतिशत की दर से गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने उनकी इस मांग पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करने कार आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मंडल में डॉ. एस.के.जुवेल सहित सर्वश्री पूरन सिंह पटेल, राजेश पाण्डेय, प्रकाश सिंह, ए.के.चेलक, डी.के.पाण्डेय, नागेन्द्र सिंह और बी.आर.रावत भी शामिल थे।

36गढ़ डाट इन







 

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