Mon, 19 Jul 2010 23:33:00 +0000 उग्रवाद प्रभावित बस्तर जिले के लिए 871 करोड़ रूपए
छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद से पीड़ित बस्तर (जगदलपुर) जिले में आम जनता के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए 871 करोड़ रूपए की विशेष कार्य योजना का अनुमोदन जिला योजना
समिति ने कर दिया है।
36गढ़ डाट इन
रायपुर 19 जुलाई(36गढ़ डाट इन) छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद से पीड़ित बस्तर (जगदलपुर) जिले में आम जनता के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए 871 करोड़ रूपए की विशेष कार्य योजना का अनुमोदन जिला योजना समिति ने कर दिया है।
समिति की बैठक में यह विशेष एकीकृत कार्य योजना जनप्रतिनिधियों से विचार-विमर्श के बाद अगले तीन वर्ष के लिए अनुमोदित की गयी है।
इसके अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 से वर्ष 2012-13 तक यह राशि विभिन्न प्रकार के एक लाख 08 हजार विकास और निर्माण कार्यों पर खर्च जाएग
अनुमोदित कार्य योजना में कृषि और उसके सहभागी क्षेत्रों सहित सिंचाई, सड़क, पेयजल, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कौशल उन्न्यन और महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण गतिविधियों को शामिल किया गया है।
आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास मंत्री तथा बस्तर जिले के प्रभारी श्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में कल जिला मुख्यालय जगदलपुर के में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में इस कार्य योजना
का अनुमोदन किया गया। प्रभारी मंत्री ने बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपने और भी कोई प्रस्ताव यदि कार्य योजना में शामिल करना चाहें तो अगले दो-तीन दिनों के भीतर अवश्य भिजवा दें। उन्हें भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा।
अनुमोदित विशेष कार्य योजना के अनुसार जिले के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में कृषि और उससे जुड़ी विभिन्न प्रकार की लगभग 82 हजार गतिविधियों के लिए करीब 138 करोड़ रूपए, सड़क निर्माण के 445 कार्यों के लिए 290 करोड़ 62 लाख रूपए ।
स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधी एक हजार 510 कार्यों के लिए 31 करोड़ 32
लाख रूपए, शिक्षा सुविधाओं से संबंधित तीन हजार 175 कार्यों के लिए 34 करोड़ 99 लाख रूपए, बिजली व्यवस्था के लिए 47 करोड़ 81 लाख रूपए ।
कौशल उन्न्यन के अन्तर्गत रोजगारमूलक प्रशिक्षण आदि से संबंधित 691 कार्यों के लिए 34 करोड़ रूपए, सिंचाई से संबंधित 812 कार्यों के लिए लगभग 150 करोड़ रूपए तथा महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण
से संबंधित आठ हजार कार्यों के लिए चार करोड़ 68 लाख रूपए के प्रस्ताव शामिल किए गए हैं।
इसके अलावा सरकारी भवनों और कर्मचारी आवास गृहों के निर्माण से संबंधित चार हजार 744 कार्यों के लिए करीब 114 करोड़ रूपए और कुछ अन्य महत्वपूर्ण 126 कार्यों के लिए 11 करोड़ 09 लाख रूपए के प्रस्तावों को भी उसमें शामिल कर लिया गया है।
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